दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिविल लाइंस के सदी पुराने वक्फ कब्रिस्तान की बेदखली पर रोक

दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित एक सदी पुराने वक्फ कब्रिस्तान को लेकर चल रहे विवाद में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कब्रिस्तान को खाली कराने के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अमित महाजन की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया है कि फिलहाल वहां यथास्थिति (status quo) बनाए रखी जाए।

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) ने 22 अक्टूबर 2026 को बेदखली का नोटिस जारी किया था। L&DO का दावा है कि लुडलो कैसल रोड और अंडर हिल रोड के बीच स्थित यह 17 एकड़ का प्लॉट, जिसे 'कब्रिस्तान बाग शेर जंग' के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की संपत्ति है।

वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच कानूनी जंग

दूसरी ओर, इस कब्रिस्तान का प्रबंधन 'अंजुमन वकील-ए-कौम पंजाबियन' नामक एक पंजीकृत चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। रिकॉर्ड के मुताबिक, इस संपत्ति को 1970 में आधिकारिक तौर पर वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। इससे पहले मार्च 2026 में तीस हजारी कोर्ट ने भी इस ऐतिहासिक शेर जंग कब्रिस्तान से जुड़ी एक निजी स्वामित्व की याचिका को खारिज कर दिया था और इसे एक पंजीकृत वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार किया था।

हाईकोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड, दोनों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत यह देखना चाहती है कि मालिकाना हक के दावों में कितनी सच्चाई है। इस अहम मामले की अगली सुनवाई अब 11 मार्च 2027 को होगी, तब तक कब्रिस्तान में किसी भी तरह की बेदखली की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।