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रील मेकर्स को नहीं मिलेंगे पत्रकारों वाले अधिकार, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया रील बनाने वाले लोग पत्रकार नहीं हैं, इसलिए उन्हें विरोध प्रदर्शनों में विशेष सुरक्षा नहीं मिल सकती।

Sonu Nigam· 18 Nov, 11:32 AM · 2 मिनट
रील मेकर्स को नहीं मिलेंगे पत्रकारों वाले अधिकार, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा

विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले 'रील मेकर्स' और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि रील बनाने वाले लोगों को पेशेवर पत्रकारों के बराबर नहीं माना जा सकता। पुलिस का तर्क है कि ऐसे लोग पत्रकारिता के नाम पर केवल कमर्शियल कंटेंट तैयार करते हैं, इसलिए वे उन कानूनी सुरक्षा और अधिकारों के हकदार नहीं हैं जो एक मान्यता प्राप्त पत्रकार को मिलते हैं।

दरअसल, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर 2026 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों को पत्रकारों और वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वे इस आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यह सुरक्षा उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए जो विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बनाने और मुनाफा कमाने के लिए करते हैं।

ग्राउंड जीरो पर पहचान करना हुआ मुश्किल

पुलिस अधिकारियों ने अदालत के सामने अपनी व्यावहारिक मुश्किलों को भी रखा। उन्होंने बताया कि मौके पर असली पत्रकारों और खुद को पत्रकार बताकर रील बनाने वाले लोगों के बीच फर्क करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस के मुताबिक, अभी तक किसी भी आधिकारिक संस्था ने यह तय नहीं किया है कि कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकारों जैसी आजादी मिलनी चाहिए या नहीं। इस अस्पष्टता की वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं।

इसी समस्या से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर 2026 को एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें साफ कहा गया था कि पत्रकारों को अपनी वैध पहचान पत्र (ID Card) हमेशा साथ रखना होगा और पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी। पुलिस का मानना है कि इससे पेशेवर रिपोर्टिंग और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जा रहे वीडियो शूट के बीच अंतर करना आसान होगा।

इस मामले में 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया', 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' और 'दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' जैसे कई संगठनों की याचिकाएं लंबित हैं। वहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी 15 अक्टूबर 2026 को पेशेवर आचरण के संबंध में गाइडलाइन्स जारी की थीं। अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जमीन पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर विचार करे।

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