ओडिशा के कॉलेजों में अब चलेगा फ्री वाई-फाई, कैबिनेट ने 'ओडिशा शिक्षणनेट' योजना को दी मंजूरी

ओडिशा सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे प्रमुख ₹393.62 करोड़ की लागत वाली 'ओडिशा शिक्षणनेट' योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत, ओडिशा के 601 सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसे तीन साल की अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक) में लागू किया जाएगा। योजना के अनुसार, कॉलेजों में प्रमाणित छात्रों को कैंपस के भीतर प्रतिदिन 1 GB हाई-स्पीड इंटरनेट डेटा मुफ्त मिलेगा। इससे करीब 6 लाख से अधिक छात्रों और फैकल्टी सदस्यों को फायदा होगा, जिससे वे ई-लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शैक्षणिक संसाधनों का आसानी से उपयोग कर सकेंगे।

शहरी विकास और शासन पर भी रहा जोर

कैबिनेट बैठक के अलावा, मुख्यमंत्री माझी ने भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय स्थानीय स्वशासन दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं में स्थानीय स्वशासन की जड़ें बहुत गहरी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा का शहरी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की संख्या 115 से बढ़कर 143 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने अनुमान जताया कि 2036 तक राज्य की 40% और 2047 तक लगभग 60% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। उन्होंने 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने के लिए 'समृद्ध ओडिशा' की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके लिए सुरक्षित, स्वच्छ और समावेशी शहरों का होना जरूरी है। इसी क्रम में, शहरी नियोजन और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए ओडिशा अर्बन एकेडमी ने श्री श्री यूनिवर्सिटी, ISB और NIUA जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच संचार को तेज करने के लिए 115 निकायों में OSWAN वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी शुरू की गई है और 'प्रधानमंत्री आवास योजना-बंधु' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।