नयी दिल्ली 07 मार्च (कड़वा सत्य) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतिनिधित्व के पुन: समायोजन विधेयक से संबंधित कानून और न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी।
गोवा में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में संशोधन करने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाने वाले सक्षम प्रावधान के लिए कानून बनाना अनिवार्य है।
गोवा में एसटी के प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी


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