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कर्नाटक: किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के 193 केस वापस ले सरकार, MLC ने CM से की मांग

एमएलसी दिनेश गोलिगौडा ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं पर दर्ज 193 मामलों को वापस लेने का आग्रह किया है।

Sonu Nigam· 19 Nov, 8:13 AM · 2 मिनट
कर्नाटक: किसानों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के 193 केस वापस ले सरकार, MLC ने CM से की मांग

कर्नाटक में किसानों और कन्नड़ भाषा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्य गारंटी योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एमएलसी दिनेश गोलिगौडा ने मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार से एक विशेष अपील की है। उन्होंने मांग की है कि विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों, किसान नेताओं और कन्नड़ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लिया जाए।

दिनेश गोलिगौडा ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि कर्नाटक ने जमीन, पानी और भाषा के अधिकारों के लिए कई ऐतिहासिक संघर्ष देखे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसान और कन्नड़ संगठन बिना किसी निजी स्वार्थ के, केवल समुदाय और भूमि के कल्याण के लिए लड़ रहे हैं। गोलिगौडा ने याद दिलाया कि महादायी और कावेरी नदी जल विवाद, फसलों की उचित कीमत, एमएसपी (MSP) और आईपी सेटों के लिए बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर हजारों किसान सड़कों पर उतरे और कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा।

युवाओं के भविष्य और मानसिक तनाव का हवाला

एमएलसी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि साल 2021 से अगस्त 2026 के बीच, भूमि, जल और भाषा संरक्षण के आंदोलनों के चलते कुल 193 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनी मामलों की वजह से प्रदर्शनकारियों और उनके परिवारों को भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाना और वकीलों की भारी फीस भरना उनके दैनिक जीवन पर बोझ बन गया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन आंदोलनों में शामिल हुए छात्रों और युवाओं को डर है कि इन केसों की वजह से उन्हें सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी या पासपोर्ट बनवाने जैसी सुविधाओं में बाधा आएगी। गोलिगौडा ने कहा कि मानवीय आधार पर इन मामलों पर विचार करना बेहद जरूरी है ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित विभागों द्वारा समीक्षा की जाए और केवल गंभीर आपराधिक अपराधों को छोड़कर, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सभी मामलों को वापस ले लिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक के विशेष एजेंडे में रखा जाए, ताकि किसानों और कार्यकर्ताओं को एक 'उपहार' के रूप में राहत मिल सके और उनमें सरकार के प्रति विश्वास बढ़े।

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