नयी दिल्ली 29 जनवरी (कड़वा सत्य) केंद्र सरकार ने स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को प्राेत्साहन देने के लिए 16,300 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को स्वीकृति दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16300 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि लोक उपक्रमों से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और उद्योगों को उच्च तकनीक की उपलब्धता बढ़ेगी।
श्री वैष्णव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी के अनुरूप केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन खनिज खोज, खनन, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग-काल समाप्त होने वाले उत्पादों से पुन प्रयोग सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल करेगा। मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक त्वरित विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है। इसके अतिरिक्त, मिशन महत्वपूर्ण खनिज खोज के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा।
उन्होंने बताया कि मिशन का उद्देश्य भारतीय लोेक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास भी करेगा।
मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने के प्रावधान शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।
सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए, मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा।
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कड़वा सत्य