चुनाव आयोग का सख्त आदेश: 5 राज्यों में रिटायर्ड अफसरों को रहना होगा राजनीतिक रूप से तटस्थ
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में पुनर्नियुक्त रिटायर्ड अधिकारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य की है। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई।
Sonu Nigam· 10 Nov, 6:56 PM · 2 मिनट
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर जैसे पांच राज्यों में पुनर्नियुक्त या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब इन अधिकारियों को भी उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो वर्तमान में सेवा दे रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि रिटायर्ड अधिकारी चुनाव अवधि के दौरान पूरी तरह से राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें। इसका सीधा मतलब यह है कि वे किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही किसी तरह की कैनवासिंग में हिस्सा लेंगे।
क्या हैं चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस?
आयोग ने इन नियमों को काफी कड़ा रखा है ताकि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। मुख्य दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं:
- पद का दुरुपयोग मना: रिटायर्ड अधिकारी अपने नाम, पूर्व पद या प्रभाव का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर सकते।
- अधिकारियों से संपर्क पर रोक: चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान, ये अधिकारी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुला सकेंगे।
- संस्थाओं पर भी लागू: यह आदेश उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है।
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह कदम रिटायर्ड अधिकारियों के आचरण से जुड़े रेगुलेटरी गैप को भरने के लिए उठाया गया है। आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।