दिल्ली के 53 होटलों पर NGT की सख्ती, ग्राउंडवाटर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश
NGT ने दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अभी तक डिजिटल वाटर मीटर नहीं लगाए हैं।

राजधानी दिल्ली में भूजल (groundwater) के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के उन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अभी तक ग्राउंडवाटर मॉनिटरिंग के नियमों का पालन नहीं किया है। इन प्रतिष्ठानों को डिजिटल वाटर मीटर और पीजोमीटर लगाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वे अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए हैं।
यह पूरा मामला एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान सामने आया। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने इस मुद्दे पर सुनवाई की। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि पहले कुल 123 होटल और गेस्ट हाउस नियमों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इनमें से 42 ने नियमों का पालन कर लिया है, जबकि 25 ने दावा किया है कि उनके परिसर में कोई बोरवेल नहीं है। इसके अलावा, एक संस्थान संबंधित एसडीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया और दो जगहों पर बोरवेल को सील कर दिया गया है। अब केवल 53 होटल ऐसे बचे हैं जिन्होंने निर्देशों की अनदेखी की है।
प्रशासन को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का आदेश
सुनवाई के दौरान करोल बाग की एसडीएम सपना प्रोया ने वर्चुअली जुड़कर ट्रिब्यूनल को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाकी बचे 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद तुरंत 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' जमा कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि 555 गैर-अनुपालन वाले होटलों में से लगभग 123 ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद डिजिटल मीटर नहीं लगाए थे। जिला मजिस्ट्रेट के वकील ने पहले आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट समय पर पेश नहीं की गई थी।
इसके साथ ही, ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर दो आवेदनों पर भी संज्ञान लिया। जल बोर्ड ने कहा है कि इन याचिकाओं पर विचार किया जा रहा है और 10 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। एनजीटी ने निर्देश दिया है कि इस अवधि के खत्म होते ही रिपोर्ट दाखिल की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी, 2027 को तय की गई है।