बिहार

बिहार में व्यापार बढ़ाने के लिए बिहटा के बाहर ड्राई पोर्ट विस्तार की मांग, सीएम बोले- अब 'बिहार है तैयार'

सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र से बिहटा के अलावा अन्य क्षेत्रों में ड्राई पोर्ट विकसित करने की मांग की ताकि 12 लाख करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिले।

Sonu Nigam· 19 Nov, 3:52 PM · 2 मिनट
बिहार में व्यापार बढ़ाने के लिए बिहटा के बाहर ड्राई पोर्ट विस्तार की मांग, सीएम बोले- अब 'बिहार है तैयार'

बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार अब बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर बड़ा दांव खेल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य में ड्राई पोर्ट (Dry Port) की सुविधाओं को केवल बिहटा तक सीमित न रखकर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जाए।

पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित 'लीवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम' के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय से आग्रह किया है कि राज्य में प्रस्तावित 12 नई टाउनशिप के पास ड्राई पोर्ट की सुविधाएं विकसित की जाएं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन टाउनशिप के जरिए बिहार में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा, जिसे सफल बनाने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है।

औद्योगिक विकास से बदलेगी बिहार की तस्वीर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि राज्य ने सड़कों, बिजली, स्कूलों और कॉलेजों के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एकमात्र रास्ता औद्योगिक विकास ही है। उन्होंने कहा कि भारत की कुल आबादी में बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है, इसलिए राज्य का लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में भी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है।

इस लक्ष्य को पाने के लिए मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का लाभ उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि 'बिहार फाउंडेशन' के अब 31 देशों में चैप्टर खुल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयासी सिंह की मौजूदगी में सीएम ने राज्य के नए विजन को साझा करते हुए कहा कि 'बिल्ड एंड बिलीव इन बिहार' के साथ-साथ अब हमारा नया नारा 'बिहार है तैयार' है। यह आउटरीच प्रोग्राम मुख्य रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के जरिए राज्य में निर्यात बढ़ाने और नए व्यापारिक अवसरों को तलाशने पर केंद्रित था।

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