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अमेरिकी कोर्ट का बड़ा आदेश: अजीत डोवल और सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए भेजा जाएगा समन

अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने एनएसए अजीत डोवल और पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने का आदेश दिया है।

Sonu Nigam· 19 Nov, 3:52 PM · 2 मिनट
अमेरिकी कोर्ट का बड़ा आदेश: अजीत डोवल और सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए भेजा जाएगा समन

अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अदालत ने निर्देश दिया है कि इन दोनों अधिकारियों को समन अब दिल्ली की अदालतों के माध्यम से पहुंचाया जाए। जज कैथरीन पोल्क फेला ने 13 नवंबर, 2026 को यह फैसला सुनाया।

दरअसल, यह पूरा मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा सितंबर 2024 में दायर एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है। पन्नून ने आरोप लगाया है कि उसकी जान लेने की कोशिश की गई और इस साजिश में उसने भारत सरकार के साथ-साथ अजीत डोवल, सामंत गोयल, विकास यादव और निखिल गुप्ता को घसीटा है। इससे पहले अमेरिकी अदालत ने भारत के केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून और न्याय मंत्रालय के जरिए दस्तावेज भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह प्रयास नाकाम रहा।

हेग कन्वेंशन और भारतीय कानून का दिया हवाला

अदालत ने इस वैकल्पिक तरीके से समन भेजने के लिए हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों का आधार बनाया है। कोर्ट ने विशेष रूप से दिल्ली की पटियाला हाउस जिला अदालत, द्वारका जिला अदालत और तीस हजारी जिला अदालत से इस प्रक्रिया में मदद मांगी है ताकि प्रतिवादियों तक कानूनी नोटिस पहुंचाया जा सके।

दूसरी ओर, भारत सरकार ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने 10 नवंबर, 2026 को इस मुकदमे को औपचारिक रूप से अस्वीकार करते हुए इसे "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमला" करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मुकदमा पूरी तरह से निरर्थक है। भारत का स्पष्ट रुख है कि न्यायिक दस्तावेजों को भेजने का कोई भी अनुरोध केवल देश के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही होना चाहिए।

गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 9 अक्टूबर, 2026 को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को एक राजनयिक नोट भी भेजा था, लेकिन विभाग ने साफ किया कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक कदम था और इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस मुकदमे के दावों का समर्थन करता है। यह सिविल मामला निखिल गुप्ता और विकास यादव के खिलाफ चल रही अलग आपराधिक कार्यवाही से भिन्न है, जो कथित तौर पर 'किराए के हत्यारे' (murder-for-hire) की साजिश से जुड़ा है।

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