रेस्टोरेंट में जबरन सर्विस चार्ज वसूलना गलत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। जानें कोर्ट ने इस पर क्या कहा।

अगर आप अक्सर बाहर खाना खाने जाते हैं और बिल में 'सर्विस चार्ज' के नाम पर अतिरिक्त पैसे जोड़ दिए जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। कोर्ट ने साफ किया है कि इस संबंध में कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है, जिसका मतलब है कि रेस्टोरेंट इस प्रैक्टिस को जारी नहीं रख सकते।
दरअसल, यह मामला तब गरमाया जब सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कई रेस्टोरेंट अभी भी ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं, जबकि कोर्ट ने पहले ही इसे अवैध करार दिया था। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को कोई अंतरिम सुरक्षा या राहत नहीं दी गई है। कोर्ट ने सवाल किया, "उनके पक्ष में अंतरिम राहत कहां है? हमने ऐसी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की है।"
क्या है पूरा विवाद और कोर्ट का फैसला?
यह पूरा विवाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) द्वारा जारी उन दिशा-निर्देशों से शुरू हुआ, जिनमें अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक लगाई गई थी। इससे पहले 28 मार्च 2025 को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने एक फैसले में CCPA के इन नियमों को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि भले ही सर्विस चार्ज मेन्यू कार्ड पर लिखा हो, लेकिन इसे ग्राहक पर थोपा नहीं जा सकता।
कोर्ट की टिप्पणियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- स्वैच्छिक भुगतान: सर्विस चार्ज पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।
- अनुचित व्यापार: ग्राहक की सहमति के बिना चार्ज वसूलना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस' (अनुचित व्यापार व्यवहार) माना जाएगा।
- टैक्स जैसा भ्रम: कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि 'सर्विस चार्ज' शब्द से ग्राहकों को भ्रम हो सकता है कि यह सरकार द्वारा लगाया गया कोई टैक्स है।
दूसरी ओर, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने अपनी अपील में तर्क दिया कि यह परंपरा पिछले 80 सालों से चली आ रही है। उनका कहना है कि यह पैसा केवल रेस्टोरेंट की कमाई नहीं है, बल्कि इसे वेटर्स और किचन स्टाफ जैसे कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल इन दलीलों के बावजूद ग्राहकों के अधिकारों को प्राथमिकता दी है और स्पष्ट किया है कि बिल में इसे ऑटोमैटिक तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता।