कैबिनेट का बड़ा फैसला: 77,101 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।
Sonu Nigam· 11 Nov, 7:43 PM · 2 मिनटप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने कुल 77,101 करोड़ रुपये से अधिक के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के ट्रांसपोर्ट से लेकर कृषि सब्सिडी तक कई अहम मुद्दे शामिल हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए सबसे बड़ी खबर एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को लेकर है। सरकार ने नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.449 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। लगभग 2,390 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में पांच नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। अधिकारियों का अनुमान है कि यह निर्माण कार्य अगले चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इलाके में सफर करना काफी आसान हो जाएगा।
दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम
राजधानी दिल्ली के लिए एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में 'युगे युगीन भारत' म्यूजियम की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने की तैयारी है, जिसके लिए सरकार ने 3,230 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। यह म्यूजियम भारत की समृद्ध विरासत और इतिहास को एक नए नजरिए से दुनिया के सामने पेश करेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सरकार ने खेती और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं:
- खाद सब्सिडी: रबी सीजन (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दी गई है।
- औद्योगिक विकास: सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल के लिए जारी रखा गया है।
- स्टैंड-अप इंडिया: इस योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के रिजर्व क्रेडिट गारंटी फंड का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इन फैसलों से न केवल शहरी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि किसानों को खाद की उपलब्धता और छोटे उद्यमियों को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है।