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यमुना में मछलियों की मौत पर बवाल, दिल्ली सरकार ने FIR दर्ज करने की मांग की

यमुना नदी में मछलियों की मौत को लेकर दिल्ली सरकार और AAP के बीच विवाद बढ़ा। सरकार ने इसे साजिश बताकर FIR की मांग की है।

Sonu Nigam· 13 Nov, 7:49 AM · 2 मिनट
यमुना में मछलियों की मौत पर बवाल, दिल्ली सरकार ने FIR दर्ज करने की मांग की

देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में मछलियों की सामूहिक मौत के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पुलिस से इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज करने की मांग की है। सरकार का आरोप है कि नदी में मछलियों की मौत को लेकर 'फर्जी जानकारी' फैलाई जा रही है और इसे एक सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है।

पूरा मामला सोनिया विहार इलाके के पास का है, जहां बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती हुई पाई गईं। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 'नमो यमुना रिवर सफारी' क्रूज सेवा के उद्घाटन के ठीक बाद हुई। इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

सियासी जंग: साजिश या प्रदूषण?

जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि AAP कार्यकर्ताओं ने सरकार की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर मरी हुई मछलियों को नदी में डाला। मंत्री सिंह ने इसे 'गंदी राजनीति' करार देते हुए कहा कि छठ पूजा (15 और 16 नवंबर) से ठीक पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में AAP कार्यकर्ताओं की भूमिका की गहन जांच की जाए।

दूसरी ओर, AAP दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने सरकार के दावों को 'फर्जी नैरेटिव' बताते हुए कहा कि मछलियों की मौत का असली कारण नदी में फैला भीषण प्रदूषण है। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि सरकार जिस तरह की साजिश की बात कर रही है, वह व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं है।

इस विवाद के बीच स्थानीय निवासियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की राय अलग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है; जब भी हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है या लेदर टैनरी का कचरा नदी में मिलता है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मछलियों की सामूहिक मौत आमतौर पर पानी में जहरीले औद्योगिक कचरे या रसायनों की अचानक बढ़ोतरी का संकेत होती है। उन्होंने मांग की है कि केवल राजनीतिक जांच के बजाय पानी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए ताकि असल वजह सामने आ सके।

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