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लक्ष्मी योजना: दिल्ली सरकार ने रोका CBDC वॉलेट पेमेंट, अब FD में जमा हो रही सहायता राशि

दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना के लिए CBDC वॉलेट पेमेंट रोका है। अब लाभार्थियों के पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जा रहे हैं।

Sonu Nigam· 13 Nov, 7:49 AM · 2 मिनट
लक्ष्मी योजना: दिल्ली सरकार ने रोका CBDC वॉलेट पेमेंट, अब FD में जमा हो रही सहायता राशि

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तकनीकी दिक्कतों के चलते सरकार ने इस योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता भेजने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) वॉलेट पेमेंट सिस्टम को फिलहाल रोक दिया है। अब लाभार्थियों की सहायता राशि को सीधे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में ट्रांसफर किया जा रहा है।

अगस्त 2026 में शुरू हुई इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक संबल देना था, लेकिन डिजिटल वॉलेट के जरिए पेमेंट करने के मॉडल में भारी समस्या आई। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक केवल 53 महिलाओं को ही इस डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे मिल पाए थे। इस विफलता को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि जनवरी 2027 तक सभी स्वीकृत लाभार्थियों की 2,500 रुपये की मासिक सहायता राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किया जाएगा। अब तक 4,488 लाभार्थियों के लिए FD खाते खोले जा चुके हैं।

तकनीकी खामियां और आवेदनों का अंबार

दिल्ली सरकार का कहना है कि CBDC एक नई डिजिटल व्यवस्था है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। पेमेंट सिस्टम के साथ-साथ आवेदनों की जांच में भी भारी देरी हो रही है।

योजना के लिए अब तक कुल 7,51,961 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनमें से करीब 94 प्रतिशत (7 लाख से ज्यादा) आवेदन अभी भी शुरुआती जांच के स्तर पर लंबित हैं। इस देरी की मुख्य वजह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स (PMU) का गठन न हो पाना है। बताया जा रहा है कि हाल ही में जारी टेंडर में केवल एक ही बोली मिली थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने दोबारा टेंडर निकालने की सलाह दी है।

फिलहाल, आवेदनों की जांच के काम को गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग जिला स्तरीय समिति के कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की मदद ले रहा है। गौरतलब है कि यह योजना दिल्ली की उन महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच है, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है और जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हैं।

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