होमबायर्स को ठगा! पार्सवनाथ डेवलपर्स के दो डायरेक्टर न्यायिक हिरासत में भेजे गए

सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक होमबायर अभिषेक मुंधरा के मामले को वापस लेने की कोशिश की गई। दावा किया गया कि कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है, लेकिन आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक भुगतान का कोई आधिकारिक लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया जाता, तब तक केस जारी रहेगा। साथ ही, आयोग ने कंपनी के पिछले रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए चेक पहले भी बाउंस हो चुके हैं, इसलिए केवल भरोसे पर केस बंद नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने डायरेक्टर्स के कानूनी इतिहास पर भी कड़ी टिप्पणी की। रिकॉर्ड के मुताबिक, इन डायरेक्टर्स के खिलाफ 5 मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हैं, 7 मामलों में उन्हें 'घोषित अपराधी' (proclaimed offenders) करार दिया जा चुका है और 34 अन्य मामलों में ऐसी ही कार्यवाही लंबित है।

गौरतलब है कि यह न्यायिक हिरासत विशेष रूप से उपभोक्ता आयोग की निष्पादन याचिकाओं से जुड़ी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में कंपनी की दिवालियापन (insolvency) की प्रक्रिया अलग से चल रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन होमबायर्स को कन्वेयेंस डीड निष्पादित करने की अनुमति दी है जिनके प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं।