नयी दिल्ली, 25 जुलाई (कड़वा सत्य) जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति (एसटी) आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले हर प्रखंड में एक एकलव्य मॉडल आवासी विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने का फैसला किया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति से अनुसार मंत्रालय जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले हर प्रखंड में एक ईएमआरएस स्थापित करने का फैसला किया।