राजनीति

'कांग्रेस ने ही रोकी थी मोदी की जांच', वीरप्पा मोइली के दावे से मचा हड़कंप

पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान ही पीएम मोदी के खिलाफ जांच रोकी गई, जिसकी कीमत पार्टी आज चुका रही है।

Sonu Nigam· 19 Nov, 9:28 AM · 2 मिनट
'कांग्रेस ने ही रोकी थी मोदी की जांच', वीरप्पा मोइली के दावे से मचा हड़कंप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोइली का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जांच चल रही थी, उसे कांग्रेस पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने अपनी सरकार के दौरान रुकवा दिया था। उनका मानना है कि उस समय लिए गए इस फैसले की भारी कीमत कांग्रेस आज भुगत रही है।

बेंगलुरु में बोलते हुए वीरप्पा मोइली ने उस दौर को याद किया जब वह केंद्रीय कानून मंत्री थे। उन्होंने विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय अमित शाह पीएम मोदी के सहयोगी थे। मोइली के मुताबिक, उस मामले में अमित शाह पहले व्यक्ति थे जिन्हें जेल जाना पड़ा था। कोर्ट ने उन्हें उनके गृह राज्य से बाहर (externed) भी कर दिया था और केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया गया था।

'मोदी को भी जाना पड़ता जेल'

मोइली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर जांच जारी रहती, तो अमित शाह के बाद नंबर नरेंद्र मोदी का था। उनके अनुसार, मोदी को भी जेल जाना पड़ता और उन्हें राज्य से बाहर किया जाता। हालांकि, मोइली ने इस बात पर जोर दिया कि यह सब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद अन्य प्रभावशाली नेताओं के हस्तक्षेप के कारण जांच रुक गई।

पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री ने इसे अपनी पार्टी की एक बड़ी 'त्रासदी' करार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के अंदर ही लिए गए इस फैसले का परिणाम आज कांग्रेस के सामने है और पार्टी इसी वजह से संघर्ष कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि मोइली ने उन नेताओं के नाम उजागर नहीं किए जिन्होंने जांच को रोकने में भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके इस खुलासे ने पार्टी के भीतर की पुरानी रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि वीरप्पा मोइली का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। वह 1992 से 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और यूपीए-2 सरकार में कानून, कॉर्पोरेट मामले, बिजली, पेट्रोलियम और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

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