बिहार में बाढ़ से मुक्ति के लिए JDU ने उठाई 'नेशनल सिल्ट पॉलिसी' की मांग

नदी की सफाई के साथ-साथ संजय झा ने 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यह संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है। JDU नेता का स्पष्ट मानना है कि मौजूदा व्यवस्था बिहार के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जहां बक्सर के रास्ते बिहार में लगभग 400 क्यूसेक पानी आता है, वहीं मौजूदा संधि के तहत बांग्लादेश को 1,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। यह बड़ा अंतर बिहार के लिए नुकसानदेह है।

संजय झा ने मांग की है कि भविष्य में जब भी इस संधि का नवीनीकरण हो या नया समझौता किया जाए, तो उसमें बिहार की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि साल 2050 तक की पानी की जरूरतों का आकलन कर ही कोई फैसला लिया जाए।

इन मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाने के लिए JDU 'नीतिश संवाद' कार्यक्रम चला रही है। लखीसराय के बाद अब 3 नवंबर 2026 को भागलपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। हाल ही में भागलपुर के नौगचिया subdivision में काजीकोरिया-राघोपुर जमींदारी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे संजय झा और JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ इस गंभीर समस्या पर चर्चा की।