नयी दिल्ली, 28 मई (कड़वा सत्य) कांग्रेस ने गुजरात के राजकोट गेम जोन में आग लगने की घटना के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस घटना की उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग करते हुए पीड़ितों को उचित आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद तथा पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजकोट के एक गेम जोन में आग लगने से 31 लोगों की दर्दनाक मौत की वजह भाजपा सरकार और उसके बड़े अधिकारियों की लापरवाही है। इस गेम जोन में फायर सेफ्टी, आने-जाने के अलग रास्ते, आवासीय क्षेत्र से दूरी जैसे किसी भी सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया गया था। उनका कहना था कि वह अत्यंत दर्दनाक घटना है और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजकोट में इतना भयावह हादसा होने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। लोगों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है लेकिन आज सरकार ही इसके साथ खिलवाड़ कर रही है। खुद बड़े-बड़े अधिकारियों का ही इस गेम जोन में जब आना-जाना हो तो फिर छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर सरकार क्या साबित करना चाहती है।
कांग्रेस सांसद ने कहा "गुजरात के राजकोट में हुआ हादसा, पहला हादसा नहीं है। सूरत में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 22 बच्चों की जान चली गई थी। सूरत में पीड़ित परिवारों ने कहा कि हमें आज तक न्याय नहीं मिला लेकिन राजकोट के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह, वडोदरा में नाव डूबने से 14 बच्चों की जान चली गई। उस मामले में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बनासकांठा में ब्रिज गिरने से कई लोगों की जान चली गई। जो कंपनी ये ब्रिज बना रही थी उसे पहले भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। लेकिन जैसे ही उसने भाजपा को चंदा दिया, उसे ये ब्रिज बनाने का काम मिल गया।"
उन्होंने आरोप लगाया "गुजरात सरकार में अच्छे और ईमानदार अफसरों को अलग कर, सरकार की जी-हुजूरी करने वालें अफसरों को जगह दी गई है। हालात ये हैं कि गुजरात में अच्छे अफसरों को साइडलाइन कर उनका करियर खत्म किया जा रहा है। नतीजा- राजकोट में हुए हादसे की तरह लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है।"
.साहू
कड़वा सत्य
कांग्रेस की राजकोट अग्निकांड की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग


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