'40% कमीशन सरकार' विज्ञापन मामला: कर्नाटक हाई कोर्ट ने BJP की मानहानि याचिका खारिज की
कर्नाटक हाई कोर्ट ने '40% कमीशन सरकार' वाले विज्ञापनों पर BJP द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मानहानि केस को रद्द कर दिया है।
Sonu Nigam· 5 Nov, 8:08 PM · 2 मिनट
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़े फैसले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कर दिया है। यह पूरा विवाद कांग्रेस द्वारा जारी उन विज्ञापनों से जुड़ा था, जिनमें पिछली BJP सरकार पर '40% कमीशन' लेने का गंभीर आरोप लगाया गया था। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC), मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया।
दरअसल, यह मामला मई 2023 का है जब कांग्रेस ने अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली सरकार (2019-2023) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विज्ञापनों में दावा किया गया था कि सार्वजनिक खरीद, लेबर आइडेंटिफिकेशन और कोविड-19 से जुड़ी सामग्रियों की सप्लाई में भारी कमीशन लिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार के जरिए जनता के 1,500 करोड़ रुपये लूटे गए और सरकारी पदों के लिए 'स्टोर कार्ड' और 'रेट कार्ड' जैसी व्यवस्था लागू थी, जिसमें नियुक्तियों के लिए रिश्वत देना अनिवार्य था।
कोर्ट में क्या थी दलीलें?
BJP ने इन विज्ञापनों और राहुल गांधी के भाषणों को आधार बनाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने 2024 में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि, जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो कांग्रेस पक्ष ने दलील दी कि BJP ने यह केस केवल उन्हें परेशान करने के इरादे से किया है।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि विज्ञापनों में किसी राजनीतिक दल के रूप में BJP की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि BJP एक संगठन है और वह वह व्यक्ति या इकाई नहीं है जिसे सीधे तौर पर मानहानि का सामना करना पड़ा हो, इसलिए कानूनी तौर पर BJP के पास यह केस फाइल करने का अधिकार (locus) नहीं है।
गौरतलब है कि इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इससे पहले 17 फरवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द कर दिया था।