मोकामा MLA अनंत सिंह की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया है।
Sonu Nigam· 30 Oct, 2:52 PM · 2 मिनट
बिहार की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत रद्द कर दी है। यह फैसला दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पटना हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज किया था, जो कि गलत था।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अनंत सिंह को आदेश दिया है कि वे 1 दिसंबर 2026 तक अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दें। इसके साथ ही, अदालत ने बिहार पुलिस को निर्देश दिया है कि इस हत्या मामले की जांच को अगले चार महीनों के भीतर पूरा किया जाए।
क्या है पूरा मामला और राजनीतिक खींचतान?
यह पूरा विवाद अक्टूबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान शुरू हुआ था, जब पूर्व आरजेडी नेता और जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी थी। इसी जमानत को दुलारचंद यादव के पोते और नवनिर्वाचित जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह ने कहा है कि वे अदालत के आदेश का पालन करेंगे और तय समय सीमा तक सरेंडर कर देंगे। हालांकि, उन्होंने इस पूरी कानूनी कार्रवाई के पीछे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार का हाथ होने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी ओर नीरज कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अनंत सिंह का निजी मामला है और वे "ऐसे लोगों" की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं।
अनंत सिंह की मुश्किलें सिर्फ कानूनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बढ़ गई हैं। हाल ही में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में जनता दल (यूनाइटेड) से छह साल के लिए निष्कासित किया गया है। जेडीयू ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले से खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है।