'सबकी योजना सबका विकास': केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह दिल्ली में करेंगे नेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह दिल्ली में 'सबकी योजना, सबका विकास' वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे, जिससे पंचायतों का विकास होगा।
Sonu Nigam· 29 Oct, 9:19 PM · 2 मिनट
देश की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह 30 अक्टूबर को नई दिल्ली में 'पीपुल्स प्लान कैंपेन (PPC) 2026-27' पर एक दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 'सबकी योजना, सबका विकास' के मंत्र के साथ पंचायतों के लिए ऐसी योजनाएं बनाना है, जो वास्तव में आम लोगों की जरूरतों को पूरा करें।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप का लक्ष्य अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करना है। उन्हें ऐसी रणनीतियां सिखाई जाएंगी जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले पंचायत विकास प्लान (PDPs) तैयार कर सकें, जो 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों। गौरतलब है कि पीपुल्स प्लान कैंपेन 2026-27 की शुरुआत देशभर में 2 अक्टूबर 2026 से हो चुकी है।
समावेशी विकास और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर
इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल अधिकारियों की भूमिका नहीं है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs), महिलाओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और समाज के वंचित वर्गों को भी शामिल किया जा रहा है। इसका मकसद संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करना और स्थानीय निकायों के अपने राजस्व (OSR) में सुधार लाना है। साथ ही, गांवों के विकास को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ जोड़ा जा रहा है।
वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय मंत्री कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विमोचन भी करेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- पीपीसी 2024-25 पर आधारित एक बुकलेट।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 की रिपोर्ट।
- पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट का नया हिंदी संस्करण।
यह अभियान 2018 से लगातार चल रहा है, जिसमें देश की करीब 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हर साल हिस्सा लेती हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए eGramSwaraj पोर्टल और 'मेरी पंचायत' ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि फंड के आवंटन और प्रोजेक्ट्स के काम की निगरानी आसानी से हो सके। यह पूरा आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना' को मंजूरी दी है, जो 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी।