सिंधु जल संधि विवाद: भारत के राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का समय, विश्लेषण

विश्लेषण में तर्क दिया गया है कि पिछले छह दशकों में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। भारत के लिए अब केवल पानी का बंटवारा मुद्दा नहीं है, बल्कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बन गया है। विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को भारत ने इस संधि को स्थगित करने का कदम उठाया। भारत का स्पष्ट रुख है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को विश्वास के माहौल से अलग नहीं किया जा सकता।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले जैसी परियोजनाओं पर लगातार आपत्तियां जताई हैं, जबकि भारत का मानना है कि ये परियोजनाएं संधि के नियमों के दायरे में हैं। भारत का यह फैसला संधि से पूरी तरह हटने का नहीं है, बल्कि सहयोग की बहाली को इस शर्त से जोड़ा गया है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म करे।

आगे की राह देखते हुए, विश्लेषण में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपनी नदी जल प्रबंधन रणनीति को खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना चाहिए। इसमें जल संसाधनों के कानूनी उपयोग को अधिकतम करने, हाइड्रोलॉजिकल डेटा को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के जोखिमों का वैज्ञानिक आकलन करने की सिफारिश की गई है। अंततः, यह स्पष्ट है कि सिंधु जल संधि को अब क्षेत्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय वास्तविकताओं से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता।